पहली चुनौती है कि ये विश्व धरोहर बना रहे

मेहता कहते हैं, "पहली चुनौती है कि ये विश्व धरोहर बना रहे क्योंकि यूनेस्को की टीम ऐसी इमारतों का अवलोकन करती रहती है और ताज महल तेज़ी से इस पायदान से नीचे उतरता जा रहा है. दूसरी चुनौती है कि वो दुनिया के सात अजूबों में से एक बना रहे. अब इसकी भी संभावनाएं कम होती चली जा रहीं हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है और जिसके लिए केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार और पुरातत्व विभाग ज़िम्मेदार हैं."
एम सी मेहता का कहना है, "मेरी लड़ाई 1984 से भी पहले की है. 1984 में तो मैंने याचिका डाली थी. दिल्ली से लेकर बटेश्वर तक यमुना के किनारे पर हमारी ऐतिहासिक धरोहर बसती है - चाहे वृन्दावन हो या आगरा. ताज महल पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला 1996 में आया. ये फ़ैसला अपने आप में ताज महल के संरक्षण का 'रोड मैप' है. सरकार अगर फ़ैसले पर अमल करती तो आज स्थिति इतनी ख़राब नहीं होती."
उनका कहना है कि ताज महल ज़मींदोज़ होने या गिर जाने से बच जाए, यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी. जिस तरह ताज की नींव कमज़ोर होती जा रही है और जिस तेज़ी के साथ मुख्य इमारत में दरारें पड़ रहीं हैं, वो दिन दूर नहीं है जब ताज महल सिर्फ इतिहास में सिमटकर रह जाएगा. इसे बचाने के लिए वक़्त हाथों से निकल चुका है. ख़ुद मेहता को भी यही डर है कि उनकी बात सही साबित न हो.

अगर आप को कभी भी उत्तरी चीन के डटोंग गांव के ऊपर से उड़ने का मौक़ा लगे, तो ग़ौर कीजिएगा, वहां पर आप को दो विशाल पांडा दिखेंगे. इनमें से एक आप की तरफ़ हाथ हिलाता मालूम होगा. ये दोनों पांडा सोलर पैनल यानी सौर ऊर्जा के पैनल से बनाए गए हैं.

ये और आस-पास के बाक़ी सौर ऊर्जा पैनल मिलकर 100 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं. ये सोलर फ़ार्म 248 एकड़ में फैला हुआ है. चीन के पैमाने से देखें, तो ये बहुत छोटा सा सोलर पार्क है. लेकिन ये देशभक्ति की भावना से भरा हुआ है.
इस सोलर फ़ार्म को बनाने वाली कंपनी पांडा ग्रीन एनर्जी की डॉक्यूमेंट्री बताती है कि, 'इस सोलर पार्क को चीन की राष्ट्रीय धरोहर की तरह डिज़ाइन कर के बनाया गया है.'
चीन, दुनिया भर में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है. यहां सूरज की रोशनी से 130 गीगावाट बिजली बनाई जाती है. अगर यहां के सभी सोलर फ़ार्म एक साथ बिजली बनाएं, तो इस बिजली से पूरे ब्रिटेन की ज़रूरत से भी कई गुना ज़्यादा बिजली बनती है.
चीन में बहुत से विशाल सोलर फ़ार्म हैं. इनमें से एक है तिब्बत में स्थित लॉन्गियांग्चिया बांध प्रोजेक्ट. इस सोलर फ़ार्म में 40 लाख सोलर पैनल लगे हैं, जिनसे 850 मेगावाट बिजली पैदा होती है.
चीन ने इन विशाल सोलर प्लांट को बनाने में करोड़ों डॉलर की रक़म लगाई है. लेकिन क्या इनकी लागत वसूल हो पा रही है? और सवाल ये भी क्या चीन इतने सोलर प्लांट बना लेगा जिससे पर्यावरण को नुक़सान न पहुंचाने वाली बिजली का टारगेट पूरा हो सके.
चीन, सोलर पैनल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है. ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फ़ाइनेंस नाम की मार्केट रिसर्च कंपनी की येवोन ल्यू कहती हैं कि, 'सोलर पैनल का बाज़ार बहुत बड़ा है. चीन में सोलर पैनल बनाना देश की औद्योगिक नीति का अहम हिस्सा है.'
अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए के मुताबिक़ दुनिया के 60 फ़ीसदी से ज़्यादा सोलर पैनल अकेले चीन में बनते हैं. ऐसे में चीन की सरकार की ये कोशिश होती है कि इन सोलर पैनल की बाज़ार में मांग बनी रहे.
फिर रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत बढ़ाकर चीन की सरकार अपनी पीठ भी थपथपा सकती है. आज की तारीख़ में चीन की बिजली की खपत में से प्रदूषण फ़ैलाने वाले ज़रिए को हटाना, वहां की सरकार की नीति का अहम हिस्सा है. आज भी चीन की कुल बिजली का दो-तिहाई हिस्सा कोयले से बनता है. इससे बड़े पैमाने पर पर्यावरण प्रदूषण फैलता है.
यही वजह है कि उत्तरी चीन के सूरज की रोशनी से चमकते इलाक़ों में बड़े-बड़े सोलर फ़ार्म लगाए जा रहे हैं. वहां सोलर प्लांट लगाने के लिए काफ़ी ज़मीन है. सूरज की रोशनी से बिजली बनाना एक भरोसेमंद विकल्प भी है. नतीजा ये कि आज चीन में बिजली की रफ़्तार से सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं. आईईए के मुताबिक़ चीन ने सौर ऊर्जा का 2020 का अपना लक्ष्य तीन साल पहले ही 2017 में हासिल कर लिया था.
सोलर प्लांट लगाने से चीन के सियासी हित भी सधते हैं. पिछले कुछ साल से चीन की कोशिश तिब्बत जैसे संवेदनशील इलाक़े में बुनियादी ढांचे के विकास पर ज़ोर देने की है. बहुत से तिब्बती नागरिक, चीन के क़ब्ज़े के ख़िलाफ़ हैं. ऐसे में कुछ लोगों का मानना है कि बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश के ज़रिए चीन, यहां के लोगों के विद्रोह को दबाने की कोशिश कर रहा है. साथ ही सड़कों और बिजली की सप्लाई के विकास से यहां चीनी लोगों को लाकर बसाने में भी सहूलियत हो रही है.
तिब्बत में एक सोलर प्लांट ज़मीन के भीतर गर्मी पैदा करने का काम करता है. इसका मक़सद इलाक़े का तापमान बढ़ाकर पेड़-पौधों को उगाना है ताकि चीन के लोगों को तिब्बत आकर बसने के लिए राज़ी किया जा सके.
लेकिन, उजाड़ और बंज़र इलाक़ों में बड़े सोलर फ़ार्म लगाने की अपनी चुनौतियां भी हैं. इसकी वजह समझने के लिए हमें एक सदी पीछे जाना होगा.मशहूर भूगोलविद् हू हुआनयोंग ने चीन की मशहूर 'हू लाइन' खींची थी. ये 'हू लक़ीर' उत्तर-पूर्व से दक्षिण-मध्य चीन तक जाती है. ये लक़ीर चीन को दो कमोबेश एक बराबर हिस्सों में बांटती है. इलाक़ा भले ही बराबर हो, मगर दोनों हिस्सों की आबादी में बहुत फ़ासला है.
चीन की 94 प्रतिशत आबादी पूर्वी हिस्से में रहती है. बचे हुए 6 फ़ीसदी लोग पश्चिमी हिस्से में आबाद हैं. हांगकांग की चीन यूनिवर्सिटी की युआन चू कहती हैं कि आबादी के मुक़ाबले चीन के सोलर फ़ार्म पश्चिमी हिस्से में ज़्यादा हैं.
चीन के ज़्यादातर बड़े सोलर प्लांट, बड़े शहरों से बहुत दूर हैं. नतीजा ये कि इनकी बिजली की जहां ज़रूरत है, वहां तक इनकी पहुंच नहीं है. युआन चू के मुताबिक़ चीन के ज़्यादातर सोलर फ़ार्म की कुल क्षमता का छठा हिस्सा ही इस्तेमाल हो पा रहा है.
कई बार इसकी वजह मौसम भी होती है. लेकिन, चीन के ज़्यादातर बड़े सोलर फ़ार्म क्षमता से कम काम कर रहे हैं. हुआन चू के मुताबिक़ बहुत-सी बिजली सप्लाई के दौरान बर्बाद होती है क्योंकि दूर-दराज़ के सोलर फ़ार्म से सैकड़ों किलोमीटर लंबी लाइनें खींचकर बिजली शहरों तक पहुंचानी पड़ती है.
अमरीका की स्टैनफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी के जेफ्री बाल कहते हैं कि चीन ने बिजली की सप्लाई की तकनीक को सुधारने में काफ़ी निवेश किया है. चीन में उच्च क्षमता वाली डीसी लाइनें बिछाई गई हैं. हालांकि इनका विस्तार उतनी तेज़ी से नहीं हो पा रहा है, जितनी ज़रूरत है.
चीन के सोलर एनर्जी सेक्टर को एक झटका तब और लगा, जब मई महीने में सरकार ने इस उद्योग को मिल रही सब्सिडी ख़त्म कर दी. यानी अब सोलर फ़ार्म बनाना महंगा पड़ेगा.