नज़रिया: क्यों मज़ाक बन गए हैं कश्मीर के स्थानीय चुनाव?

जम्मू कश्मीर में शहरी निकाय के चुनाव आज से शुरू हो रहे हैं. यहां कांग्रेस और भाजपा में सीधा मुक़ाबला देखने को मिलेगा क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने चुनाव बहिष्कार का एलान किया है.

सुरक्षा के मद्देनज़र जगह-जगह सुरक्षा बलों के नाक़े लगाए गए हैं.
नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने संविधान के अनुच्छेद 35ए को सुप्रीम कोर्ट में क़ानूनी चुनौती के दिए जाने के मुद्दे पर इन चुनावों का बहिष्कार किया है.
अनुच्छेद 35ए जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को विशेष अधिकार और सुविधाएं देता है और दूसरे प्रदेश के लोगों को वहां अचल संपत्ति ख़रीदने से वंचित करता है.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, चार चरणों में होने वाले चुनाव के लिए 3372 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है. इसमें से 192 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं.
लेकिन भारत के लिहाज़ से चुनावों के इस बहिष्कार के क्या मायने हैं? जम्मू-कश्मीर के हालात के संदर्भ में इन चुनावों को किस तरह देखा जाए? बीबीसी संवाददाता वात्सल्य राय ने इन्हीं सवालों के साथ श्रीनगर में पायनियर अख़बार के पत्रकार ख़ुर्शीद वानी से बात की.
जम्मू कश्मीर की पृष्ठभूमि के लिहाज़ से देखें तो यहां कई सालों तक नगर निकाय और पंचायत चुनाव नहीं हुए. एक ज़माना था कि तीस सालों तक ये चुनाव नहीं हुए थे. अभी 2011 से ये चुनाव नहीं हुए हैं.
इसलिए उतना ज़्यादा असर यहां नहीं रहा. जब स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं तो उनके प्रतिनिधि बाद में विधान परिषद में आ जाते हैं. ज़मीनी स्तर पर विकास के लिहाज़ ये चुनाव काफ़ी अहम हो सकते थे.
लेकिन ये चुनाव भी यहां के राजनीतिक हालात के शिकार हो गए. इस वजह से इस चुनाव की स्वीकृति सवालों के घेरे में आ गई.
दो-तीन बरस से ये बात उठ रही है कि जम्मू-कश्मीर में नगर निकाय और पंचायत चुनाव होने चाहिए. लेकिन कश्मीर के ज़मीनी हालात इसकी इजाज़त नहीं देते.
2016 से हम देख रहे हैं कि बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से आम लोग केंद्र सरकार के ख़ासे विरोध में हैं. ज़मीनी स्थिति ऐसी बनी कि भारत के लिए कश्मीर में कोई राजनीतिक दख़ल करना लगभग नामुमकिन हो गया.
हमने देखा कि पिछले साल अप्रैल में हुए उपचुनावों में बहुत हिंसा हुई. आठ लोगों की मौत हो गई और मतदान का प्रतिशत सिर्फ 7.14 फीसदी रहा. इसके बाद अनंतनाग का उपचुनाव रद्द करना पड़ा. इससे ये हुआ कि अलगाववादियों की चुनाव विरोधी आवाज़ों को आम लोगों का बहुत साथ मिला.
फिर अनुच्छेद 35ए को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने को लेकर विवाद पैदा हुआ और इस विवाद की आड़ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने ली.
इसकी वजह ये है कि ये दोनों पार्टियां अब लोगों के पास वोट मांगने नहीं जा सकतीं. लोग वोट देने के मूड में नहीं हैं. उन पर चरमपंथियों का भी दबाव है. दूसरी तरफ़ अलगाववादियों ने भी चुनावों का पूर्ण बहिष्कार किया है.
लेकिन भारत सरकार के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती है. भारत प्रशासित कश्मीर में चरमपंथ के पांव पसारने के बाद से जब भी भारत सरकार ने हालात सुधारने की कोशिश की, उन्होंने चुनावों का ही सहारा लिया. 1996, 1998, 1999 और 2002 और 2008 के उदाहरण हमारे सामने हैं.
बिफ़रे हुए लोगों को मुख्यधारा में लाने की कोशिश हर बार सरकार ने चुनाव के ज़रिये ही की. इस बार भी ये वही चाहते हैं कि चुनाव का कार्ड इस्तेमाल करके भारत सरकार के ख़िलाफ़ जो गुस्सा पनपा है, उसे कमज़ोर किया जाए.
जहां तक लोगों के मूड और माहौल की बात है, कश्मीर में कहीं भी चुनाव का माहौल नहीं दिखता. नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहीं और उनके कार्यकर्ता भी नहीं दिखते. कहीं चुनावी सरगर्मी नहीं है. दीवारों पर पोस्टर और चुनावी रैलियां कहीं दिखाई नहीं दे रहीं.
ये चुनाव इस हद तक अजीबोग़रीब हैं कि मालूम ही नहीं है कि कहां कौन उम्मीदवार है. कुछ जगहों पर उनकी पहचान तक सार्वजनिक नहीं की जा रही है. यह एक मज़ाक सा बन गया है.

गुजरात में हिन्दी प्रदेशों से आए प्रवासी मजदूरों में डर का माहौल अब भी बना हुआ है. रेप के एक मामले में यूपी-बिहार से आए मजदूरों और पेशेवरों को स्थानीय लोगों के ग़ुस्से का सामना करना पड़ रहा है. पिछले महीने गुजरात के हिम्मतनगर ज़िले में 14 साल की एक लड़की के साथ रेप हुआ था.

इस रेप में सेरेमिक फ़ैक्ट्री में काम करने वाले बिहार के रघुवीर साहु को गिरफ़्तार किया गया था. इस रेप के कारण गुजरात के मेहसाणा, साबरकांठा और अरावली ज़िले में 28 सितंबर से यूपी-बिहार के लोगों पर हमले हो रहे हैं.
पुलिस का कहना है कि अहमदाबाद के दो इलाक़ों में उत्तर प्रदेश के दो लोगों पर रविवार को हमले हुए हैं. गुजरात से प्रवासी मज़दूर त्योहार के ठीक पहले अपने घर लौट रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का आरोप है कि इन्हें आठ अक्टूबर तक वापस जाने के लिए कहा गया है.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को स्वयं सेवी समूहों की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये कर्ज़ भुगतान को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं तो दूसरी तरफ़ बैंकों से बेशुमार क़र्ज़ लेने वाले लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव की ग़रीब महिलाओं की मदद के लिए आठ लाख से ज़्यादा स्वयं सेवी समूहों का गठन किया गया है. इनकी मदद के ज़रिए गांव की महिलाएं छोटे-मोटे व्यापार कर रही हैं. नीतीश कुमार ने कहा कि यह बड़ी बात है. उन्होंने कहा कि यह गांव की ग़रीब महिलाओं में जागरूकता को ही दर्शाता है.
नीतीश कुमार अपनी पार्टी जेडीयू के बैनर तले आयोजित समाज सुधार वाहिनी कार्यक्रम में बोल रहे थे. नीतीश ने कहा कि महिलाओं का सशक्तीकरण समाज और देश का सशक्तीकरण है.
क्रिकेटर युवराज सिंह की मां शबनम सिंह एक पोंज़ी स्कीम में 50 लाख रुपए गंवा बैठी हैं. शबनम सिंह ने इसमें एक करोड़ रुपए का 84 फ़ीसदी रिर्टन के वादे पर निवेश किया था, लेकिन उन्हें निवेश की आधी रक़म 50 लाख ही मिली. ईडी के सहायक निदेशक ने शबनम सिंह से संदिग्ध फ़र्म में लेन-देन की पूरी जानकारी मांगी है.
शबनम सिंह समेत कई निवेशकों को लग रहा है कि वो एक पोंज़ी स्कीम में फ़र्ज़ीवाड़े के शिकार हो गए हैं. अब इसकी जांच ईडी की मुंबई टीम कर रही है. ईडी ने अपने शुरुआती बयान में कहा है कि यह 700 करोड़ रुपए का फ़र्ज़ीवाड़ा है.