العلاقات الأخوية الجيبوتية - اليمنية تميزت دوماً بخصوصيتها المستمدة

في أول لقاء لصحيفة القرن مع سعادة سفير الجمهورية اليمنية الأستاذ عبد الله مسلم السقطري والذي تم تعيينه في ظل ظروف بالغة الدقة ومرحلة مفصلية في تاريخ اليمن الشقيق ترجمة لإرادة القيادتين في تفعيل أكثر لعلاقات البلدين الضاربة جذورها في أعماق التاريخ والذي يشكل كل واحد منهما العمق الاستراتيجي للآخر وتجسيداً للشراكة والتكامل الملامس لتطللعات الشعبين المتفردان في تمازجهما الاجتماعي والتجانس الثقافي والتلاحم الوجداني ويأتي هذا الحوار لتجديد الترحيب ً بسعادة السفير من ناحية ولتسليط الضوء من ناحية أخرى على الروابط والقواسم المشتركة بين البلدين وما حققته مسيرة التعاون من إنجازات الرؤية الإستراتيجية لاستثمار هذه القواسم في تحقيق التقدم والازدهار الذي يصبو إليه البلدين والجهود المبذولة لإيقاف نزيف الدم في اليمن وتلبية طموحات الشعب اليمني في إحلال السلام الدائم والشامل وآفاق تجاوز هذه المحنة وفيما يلي نص الحوار:ـ
القرن : العلاقات الجيبوتية اليمنية تاريخية وحضارية كيف تتجلى سعادة السفير مظاهر تناميها وتطورها في الحاضر و المستقبل؟

السفير/ في البداية أرجو أن يسمح لي القراء الكرام بالترحيب بصحيفة القرن وأن أعبر عن إعجابي وتقديري لجميع العاملين في هذا المنبر الثقافي وبالنسبة لما ورد في سؤالكم، فإن العلاقة بين جيبوتي واليمن «هي علاقة أبدية» والعلاقة الأبدية تمتد في التاريخ إلى النهاية وتضع على عواتقنا مسؤولية رعايتها والاعتناء بها وتنميتها ،وأود أن أضيف أن هذه العلاقة الأبدية علاقة حميمة بين شعبين و بلدين شقيقين تربطهما مصالح إستراتيجية مشتركة يلعب فيها الموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلدين و العقيدة الواحدة وروابط القربى بين الشعبين ،إضافة إلى العادات والتقاليد والتاريخ المشترك يلعب دوراً محورياً وهاماً في جعل هذه العلاقة الثنائية علاقة شراكة قائمة على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة وهي مستمدة من هذه المرتكزات مسيرة تطورها على هذه القاعدة الصلبة لتشهد تنامياً وازدهاراً بفضل الرعاية التي تحظى بها من فخامة الرئيس عبده ربه منصور هادي واخيه فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة، وتتجلى مظاهرها في التعاون والتنسيق السياسي والشراكة التي تحقق تطوراً في العديد من المجالات من بينها التعليم والصحة والتجارة وهي واعدة بالكثير في المستقبل..

القرن / ماهي أولوياتكم سعادة السفير في سبيل تطوير العلاقات بحيث تلامس تطلعات الشعبين الشقيقين؟

السفير / تولي الجمهورية اليمنية أهمية كبيرة للعلاقة بجمهورية جيبوتي الشقيقة في مختلف المجالات ومن أهم الأولويات في سبيل تطوير هذه العلاقة هو التركيز والاهتمام بالمجالات التي كما ذكرتم تلامس تطلعات الشعبين الشقيقين في زيادة التعاون في مجال التربية والتعليم وكذا مجال التعليم العالي والقضاء والنقل والصحة والتعليم الفني ...إلخ وتفعيل اتفاقيات التعاون القائمة المختلفة في هذه المجالات وتجديد بعض اتفاقيات التعاون التي أصبحت منتهية وهي مجالات تلامس احتياجات وتطلعات الشعبين الشقيقين.

القرن/تقييمكم للتقدم الذي تم تحقيقه لصالح علاقات البلدين المتميزة بالتمازج الاجتماعي والتاريخي بين شعبيها؟

السفير/من الصعب الوصول الى تقييم حقيقي للتقدم الذي تم تحقيقه لصالح العلاقة بين البلدين بسبب عدة عوامل أهمها هو عدم توفر الإحصائيات الكاملة والشاملة لمختلف القطاعات الإنتاجية صناعية أو زراعية أو حر فيه وخدمية ومحددة الأعوام بحيث تتسنى المقارنة إضافة الى أن هنالك كما تعلمون ظروف وتغيرات تلعب دورًا مؤثراً في هذا الجانب ولكن إجمالا على المستويات العليا هنالك علاقة وطيدة ومميزة مبنية على التفاهم والإخاء يعكس ذلك نقسه على التنسيق والتعاون في مجال السياسة الخارجية للبلدين على المستوى الإقليمي أو الدولي. أما جانب العلاقات الثنائية بين البلدين فهي في تطور مستمر وتشمل من وقت لأخر مجالات تعاون إضافية. يكفي الإشارة الى بعض جوانب التطور من حيث الاستثمار وتزايده وتوافد عدداً من أصحاب بيوت المال ورجال الأعمال بما في ذلك الخدمات البنكية وما تسهم به من استثمارات مباشرة أو دعم قطاعات التجارة والإسكان.

القرن / ما ذا عن الجهود المبذولة لإيقاف نزيف الدم في اليمن؟

السفير / إن القيادة الشرعية لم تدخر جهدا في سبيل إحلال السلام في اليمن وإنهاء معاناة الشعب وجراحه وتحملت الكثير والكثير طيلة الفترة الماضية ، بدءا بالمشاورات في جنيف ثم سويسرا و الكويت ، وقدمت التنازلات من اجل مصلحة الشعب ، وتعاملت بمسؤولية وحرص على إيقاف نزيف الدم وإيقاف الحرب ووضع حد لتلك المعاناة التي سببتها المليشيات الانقلابية لأبناء الشعب ، ومن أجل السلام الدائم والشامل ، القائم على إنهاء الانقلاب أولاً. والمستند الى المرجعيات التي اجمع عليها الشعب اليمني وباركها العالم اجمع،

القرن/ آخر كلمة تودون قولها عبر هذا اللقاء؟

السفير / أود أن أعبر عن تقديري واحترامي مع كافة أعضاء السفارة اليمنية في جيبوتي لجميع المسئولين في جمهورية جيبوتي الشقيقة بمختلف مستوياتهم على ما نجده من تعاون وتفهم كبير عند أداء مهامنا ،وأحب أن أنتهز هذه السانحة للتعبير عن وافر الشكر وجزيل العرفان إلى أشقائنا الجيبوتيين قيادة وحكومة وشعبا على حسن الاستقبال والاحتضان لإخوانهم اليمنيين في ظروف استثنائية ، وكلنا أمل في أن تطوى صفحة الصراع في اليمن ويتجه إلى السلام

بعدسات الجمهور: "زي موحد"

تقول سارة سكايف عن صورتها هذه "أحتفظ بهذه الأزرار في علبة داخل خزانة، وأخرجها أحيانا وأتأملها وأتذكر جدي. كانت هذه الأزرار موجودة في الزي الذي كان يرتديه عندما كان يعمل على حفارات بقناة مانشستر الملاحية منذ سنوات كثيرة مضت".

التقط وارين سالمون هذه الصورة بمنطقة فورت ماكهنري في مدينة بالتيمور بالولايات المتحدة أثناء احتفالات ذكرى عيد الاستقلال التي تحل في الرابع من يوليو/تموز كل عام.

رأت إليسا ديكر نمطا موحدا في هذا المشهد لدوائر على مجسمات مكعبة على ظهر شاحنة.

روبي بيرنشتاين: "هذا هو إيرني غريفز. عمره 94 عاما، وهو محارب قديم في القافلة الروسية بالحرب العالمية الثانية. التقيت به في محطة تشارينغ كروس لقطارات الأنفاق في لندن. لقد أخبرني بأن ارتدائه الزي العسكري والأوسمة والخروج يوميا لجمع التبرعات هو ما يبقيه على قيد الحياة".

جوان تولرتون: "النمط الموحد في بتلات هذه الزهرة يعد أمرا لافتا للنظر للغاية".

ديفيد ساليسبوري التقط هذه الصورة لعامل يعطي الإشارة لقطار لكي يغادر محطة على خط سكة حديد تراثي بمنطقة يوركشير في إنجلترا.

سيدة من هندوراس ماريا ميزا، تهرب مع طفلتيها خوفا من قنابل الغاز التي أطلقتها القوات الأمريكية على طالبي اللجوء أمام الجدار الحدودي الفاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك.

أحد المتخصصين في صيانة الآثار يعمل على أحد الأعمدة المستنسخة من مجموعة النصب التذكاري لعمود (تراجان الروماني)، أثناء مؤتمر صحفي في متحف فيكتوريا وألبرت في لندن.

نشطاء يحرقون دمية مشوهة لوجه الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، بالقرب من السفارة الأمريكية في مانيلا، أثناء إحياء الذكرى 155 لميلاد الزعيم الثوري أندريس بونيفاسيو.

شرطية تركية من قوات مكافحة الشغب تمنع نساء ونشطاء مطالبين مناصرين للمرأة من الوصول إلى ميدان تقسيم في مدينة اسطنبول، في اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة.

أم يمنية تدعى نادية نحاري تحمل طفلها عبدالرحمن ( 5 سنوات)الذي يعاني من سوء تغذية حاد ،ولا يزيد وزنه عن 5 كيلوغرامات في عيادة طبية بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة.

وزير الآثار المصري خالد العناني، يشارك في فتح تابوت فرعوني كامل وبداخله مومياء، لم يتم العبث بها من قبل، بعد اكتشافه في الضفة الغربية لنهر النيل شمال مدينة الأقصر جنوبي مصر.

راكب أمواج بريطاني يستعرض مهارته على شواطئ بريطانيا.

الاستعدادات النهائية لتزيين شجرة عيد الميلاد التي يصل طولها 20 قدما، في قاعة القديس سان جورج في قلعة وندسور، بيركشاير بريطانيا

تاريخ جورج بوش الأب في الجيش، مهد له الطريق إلى عالم السياسة، خاصة أن والده أيضا كان من رجال الدولة. وفي الستينات من القرن الماضي، فاز بمقعد في مجلس النواب. وكانت زوجته باربرا أكثر ليبرالية منه في السياسة، لكنها ساندته بقوة في الحملة الانتخابية.

ارتقى في المناصب السياسية بسرعة، فشغل مناصب دبلوماسية في فترة الرئيس، ريتشارد نيكسون، ثم عينه الرئيس، جيرالد فورد، عام 1976 مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية.

سعى في الثمانينات للترشح للرئاسة باسم الحزب الجمهوري، ولكنه انهزم أمام الرئيس، رونالد ريغان. وشغل منصب نائب الرئيس في تلك الفترة.

ساعدته معرفته لدواليب الحكم من الداخل في الفوز بالانتخابات الرئاسية عام 1988، وسلمه رونالد ريغان مقاليد الرئاسة.

لعل أبرز نجاحات جورج بوش الأب كانت في السياسة الخارجية، إذ يحسب له دوره في استعادة مكانة الولايات المتحدة دوليا، وفي تضميد جراح حرب فيتنام.

عندما بدأت الشيوعية تنهار في وسط وشرقي أوروبا، ساهم جورج بوش الأب في تحسين العلاقات مع ميخائيل غورباتشوف والاتحاد السوفييتي، الذي كان سلفه، رونالد ريغان، يسميه "امبراطورية الشر".

لكنه ذهب ضحية سياساته الداخلية عام 1992، وخسر سباق الرئاسة أمام بيل كلنتون.

لم ينته حكم عائلة بوش مع ذهاب جورج بوش الأب، فقد فاز ابنه جورج دبليو بوش بالرئاسة عام 2000 وخدم لفترتين رئاسيتين.

واصل جورج بوش الأب نشاطه في الحياة السياسية الأمريكية ومنحه الرئيس، باراك أوباما، وسام الحرية الأمريكي عام 2011.

شعر جورج بوش الأب بالمرض مباشرة بعد دفنه زوجته في تكساس، حيث أخذت له هذه الصورة مع ثلاث رؤساء أمريكيين سابقين وزوجاتهم. وتظهر في الصورة سيدة أمريكا الأولى، ميلانيا ترامب. لكن زوجها الرئيس، دونالد ترامب، لم يحضر المراسم التي دعي لها الحضور بصفة شخصية.

موسم #100_امرأة: كيف كسرت طموحات نساء عربيات قيود مجتمعاتهن؟

عادة ما تواجه المرأة في المجتمعات العربية عراقيل أمام ارتقائها السلم الاجتماعي أو المهني وتشتكي من أن ذكورية مجتمعها تحول دون تحقيق آمالها وطموحاتها في تقلد المناصب العليا في المجالين السياسي أو التجاري وتحمل المسؤولية.

ومع ذلك سجل التاريخ الحديث للدول العربية، ولا يزال، بصمات لعدد من السيدات تفوقن في مجالهن بدءا بالنضال السياسي ومرورا بالعلم والرياضة وانتهاء بالفن.
ومن الأسماء التي سجلتها الذاكرة العربية العداءة المغربية نوال المتوكل التي أصبحت في أولمبياد عام 1984، في لوس أنجليس، أول بطلة أولمبية عربية تتوج بذهبية في سباق 400 متر حواجز. واستمر نجم نوال متألقا وأصبحت ايقونة المجال الرياضي النسوي في بلدها وتقلدت منصب وزيرة الرياضة في بلدها لتكون أوّل امرأة منذ عام 2007، تشغل هذا المنصب في العالم العربي.
اسم عربي آخر بزغ نجمه في الولايات المتحدة هو غادة المطيري البروفيسورة السعودية الأمريكية التي لمع اسمها منذ سنوات عندما نالت أرفع جائزة للبحث العلمي في أمريكا. في بحثها عرضت الدكتورة المطيري تقنية قد تُغني مستقبلًا عن العمليّات الجراحيّة.
وسجل تاريخ الهندسة المعمارية في الشرق والغرب اسما كبيرا للمهندسة العراقية البريطانية زها حديد. وكانت زها، حتى تاريخ وفاتها عام 2016، إحدى أكثر الشّخصيّات النسائية تأثيرًا في العالم وحققت شهرة واسعة في الأوساط المعمارية الغربية.
وتولت الراحلة تصميم عشرات المشاريع المعمارية في كل أصقاع الأرض بينها دول مثل بريطانيا وايطاليا واليابان وقطر. وبفضل مهاراتها ظفرت الراحلة بوسام التقدير من الملكة البريطانية وعينتها اليونسكو سفيرة من أجل السّلام عام 2010.
وتتكرر إنجازات المرأة العربية وتفوقها داخل مجتمعها أحيانا، وخارج بلدها في معظم الأحيان، في كل المجالات غير أنها لا تزال تعاني من حظر على قدراتها وإمكانياتها في الغالب من الأحيان بسبب كوابح ذات طبيعة ثقافية واجتماعية تقليدية وسياسية وتشريعية.
وترى العديد من الحقوقيات العربيات أن مشكلة الصعوبات التي تواجه رغبة تألق المرأة العربية داخل مجتمعها تكمن في انتشار ثقافة تمييزية ضدها تتخذ من الخطاب الديني التقليدي تعبيرا لها، يعمل على سيادة عقلية ذكورية ضمن أنظمة سياسية غير ديمقراطية تضبط كل حركة تحررية في المجتمع من شأنها منح المرأة حيز حرية واسعا يمكنها من إبراز قدراتها إن في إدارة الأعمال أو تسيير الإدارة أو ممارسة المسؤولية السياسية.
في إطار موسم #100_امرأة الذي تحرص بي بي سي على تنظيمه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، نناقش معكم كيف تمكنت نساء عربيات من تحقيق إنجازات غير معتادة في مجالات مختلفة، قد تكون اجتماعية أو إنسانية أو سياسية أو ثقافية، لكن ما يجمع بين هذه الإنجازات هو قدرة النساء العربيات على تحدي الأوضاع المحيطة بهن، وتجاوز الصعاب التي واجهتهن لكي يغيرن مجتمعاتهن إلى ما هو أفضل.

• يف حققت نساء عربيات طموحاتهن في الارتقاء الاجتماعي والسياسي؟
• هل تعتبر العقلية الذكورية والتقاليد الاجتماعية للمجتمعات العربية عائقا امام ارتقاء المرأة؟
• لماذا تتزايد فرص المرأة العربية في التميز خارج مجتمعها؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 23 نوفمبر/

建筑绿色化的趋势: 生态屋顶与环保建筑

谢平恩和她的团队推测，性格是否开放，此方面的相似度可能是有益的，因为这种特质与价值观和政治有联系 (例如，更高的开放度意味着更支持自由主义的态度)。
因此，研究人员写道，相似度高将导致“配偶的观点和行为之间的冲突减少，这可能与经历更高水平的幸福感有关”。
关于开放度相似性所产生的影响，这一初步发现与另一篇近期的研究结果相吻合。该研究关注伴侣之间的相似度和他们伴侣关系的持久度这两者是否相关。可以说，这是一个更客观的衡量标准，而不是人们对他们的幸福感和受支持程度的主观评价。
德国莱布尼茨社会科学研究所（ s）的拉姆斯泰特（ ）对近5000对德国夫妇完成了人格问卷，并追踪调查了他们5年。她的研究小组发现，那些开放度更接近的夫妇更有可能在一起。
这也不是近期关于相似度的唯一的研究。另一项研究也发现，当女性与伴侣有相似的开放程度时，女性会受益（最佳情况是双方都适度地开放）。
还有一项研究发现，伴侣的相似度高对焦虑的个体特别有益处，就是那些担心被遗弃的人。
有证据表明，除了主要人格特征之外，其它方面的相似度也很重要。例如，波兰华沙大学的乔克斯（ ）和她的同事最近对异性恋夫妇进行研究，结果表明当女性和其伴侣有相同的作息时间表（即同是早起或是晚睡的人）时，女性在他们关系中会更加快乐。
研究者还发现，如果男女对在一天之内哪个时间做爱有共识，那么他们在性方面的满意度会更高。
另一项研究发现，当女性与其伴侣政治观点相似时，女性在这个关系中会更加幸福。如果伴侣对自由和思想独立的价值观相同，那么男女双方都会更快乐。
这些研究的重点是尽可能客观地比较伴侣的相似度。当然，相对于我们对人际关系的感受，我们对伴侣的主观看法和感受可能同样重要，甚至更重要。在这方面，心理学家们也一直在研究伴侣有相同的身份认同的效果，或者是德克萨斯大学奥斯汀分校的沃尔什（Courtney Walsh）和内夫（Lisa Neff）所说的“身份融合”。
沃尔什和内夫对新婚夫妇的研究显示，各自的身份认同以平衡的方式相互融合的伴侣，通常对两人的关系更有信心，并能更具建设性地应对婚姻中的任何问题。
共享的身份认同感如何与伴侣的相似度相互作用，了解这点很有意思。毕竟，如果你能设法在你和伴侣融为一体的情况下获得一种有所陪伴的感觉，那么相似性和差异性的问题似乎就变得较为次要，因为在这种情况下他们的特质和价值观也成了你的了。
总体而言，可以肯定，伴侣之间的相似度对双方的关系很重要。具体的含义取决于性别、个性，甚至与人交往的风格。没有适用于每个人的简单规则，但如果说相似度无关紧要，那肯定是错误的。
克里斯蒂安·贾勒特（ ）博士是《英国心理学会研究文摘》（ ）博客编辑。他的下一本书，《个性学》 （ ），将于2019年出版。
克里斯·伯奇（Chris Birch）就职的希尔森莫兰（ ）公司的旧办公楼在斯特雷特福德。这家工程咨询公司总部在曼彻斯特。
伯奇是公司可持续发展部主管。他说：“在会议室一坐就是3个小时，会感觉有点头痛，而且感到疲乏、气闷。”
会议室和办公楼其他地方的窗户全年紧闭。冬天防寒，夏天防空气污染。公司附近交通繁忙，空气里充斥着汽车尾气排放出来的有害颗粒、二氧化碳和二氧化氮。
但是，门窗紧闭意味着长时间开会时，每人每次呼吸都会增加房间内的二氧化碳含量，从而使人昏昏欲睡，并感到头痛。
伯奇说：“有时办公室闷热难忍，我们会开窗通风，但扑面而来的是噪音和空气污染。这个问题困扰了我们20年。”
显然，这种办公场所并不罕见。很多人在日常办公时间都有过头部阵阵作痛，甚至呼吸困难的经历。
办公室里有空调也没用，除非空调系统装了过滤器，因为室外的空气可能充满了污染物，这些气体进入室内后会在办公室里循环。
然而，人们并没有太在意这个问题。我们都只注意到室外的空气质量，却忽略了室内的。
利兹大学土木工程学院研究室内空气质量的教授诺克斯（  ）表示，人们一直以来都忽视了这个问题，因为"它没有那么显而易见"。

煤炭产业榨干水资源

煤炭燃烧不仅仅会加剧气候变化导致全球变暖。在世界的某些区域，水这一最为珍贵的自然资源的供应正在快速减少，而作为化石燃料，煤炭燃烧会消耗大量的水资源。

绿色和平组织发布的这一报告发现，煤炭开采、加工、洗选以及燃烧消耗的水资源量足以满足12亿人口的基本用水需求。煤炭生命周期各主要阶段的用水情况。来源：绿色和平组织

“在不久的将来，煤炭产业对缺水地区的影响将会给全球水安全造成最为严重的威胁，”这篇发表于3月22日“世界水日”的报告表示。

报告称，截止2013年末，全球8359座已经投入运营的燃煤电厂和2668座计划投建的燃煤电厂中，均有1/4位于水资源过度使用的地区。

人类在这些地区开采水资源的速度超越了其再生的速度，“严重威胁到了当地的生态环境，”报告补充道。

这篇报告名为“水资源攫取：煤炭产业如何加剧全球水资源危机”，其中包括荷兰工程公司 + 的计算，并借鉴了普氏能源资讯世界电厂数据库的数据、以及世界资源研究所的水道项目。绿色和平组织表示，水道项目是目前为止对这一主题最为全面的分析。

报告还特别关注到了那些因为气候变化、人口增长、集约农业以及工业污染等问题已经面临着高度用水压力的地区。

下列地图记录了全球各地用水压力基线，同时标注了现存燃煤电厂的分布情况。阴影区域表示不同的用水压力基线水平，棕色部分为“水资源过度使用”区。黑白两色的圆点分别代表了截止2013年末，全球正在运营的和计划投建的燃煤电厂。来源：绿色和平组织

棕色地区的黑色圆点，即“水资源过度使用”区域存在的燃煤电厂，被称为是问题最为严重的“红色名单”区。

绿色和平组织对全球煤炭-水资源冲突的分析显示，红色名单区现存燃煤电厂耗水量最大的5个国家按耗水量排序依次为中国、印度、美国、哈萨克斯坦以及加拿大；红色名单区计划投建的燃煤电厂耗水量最大的5个国家依次为中国、印度、土耳其、美国以及哈萨克斯坦。

若关闭红色名单区的燃煤电厂，节水收获最多的5个国家。（按耗水量排序）来源：绿色和平组织

若红色名单区拟建电厂不予建设，节水收获最多的5个国家。（按耗水量排序）来源：绿色和平组织

绿色和平组织的这篇报告特别关注了煤炭发电和清洁水需求之间优先级冲突十分严重的中国。

全球发电量约40%有赖于煤炭发电，而巴基斯坦、印度尼西亚、越南以及泰国等增长快速的国家预计也将会向中国、日本以及印度这三个亚洲最大的经济体看齐，成为煤炭燃烧大户。

虽然各国同意将1.5-2摄氏度的温升控制目标纳入去年12月签署的巴黎气候协议，但只有提高国家减排目标，对能源融资进行重大调整，才有可能实现发电能源结构脱炭这一决定性的转变。

中国黄河流域

报告强调了中国黄河流域水资源短缺的问题。黄河流域也有着大量的煤炭储备。其中，黄河主要支流窟野河流域的煤炭-水资源冲突最为突出。

煤炭开采导致该河自然流量大幅下降，不仅破坏了该流域日趋脆弱的生态环境，还使水土流失问题更加严峻。汛期以外的时间里，河水污染严重，无法用于农业灌溉。然而，面对不断恶化的环境危机，该地区的煤炭产业仍在不断扩张。

报告估计，到2020年，单窟野河流域煤炭产业的用水需求量就将超出整个流域预计的年度总水量，加剧其与农业及工业之间的竞争。

绿色和平组织表示，窟野河流域的案例说明中国面临着一个更为广泛的问题。在中国，红色名单区域燃煤电厂消耗的水资源量可以满足1.86亿人口的基本用水需求，而水危机区域计划投建的电厂所需水量则足够支持1亿人口的用水量。

建议

绿色和平组织表示，为了减少煤炭产业的用水需求，用水管理应纳入整个区域的规划，煤炭产业项目用水需求一旦超出可供应的水量，必须予以限制。

报告认为，面临用水压力的区域应优先考虑逐步淘汰煤炭使用这一环保团体长期以来推崇的目标，政策制定者也应选择发展耗水量少于煤炭的可再生能源。

नज़रिया: क्यों मज़ाक बन गए हैं कश्मीर के स्थानीय चुनाव?

जम्मू कश्मीर में शहरी निकाय के चुनाव आज से शुरू हो रहे हैं. यहां कांग्रेस और भाजपा में सीधा मुक़ाबला देखने को मिलेगा क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने चुनाव बहिष्कार का एलान किया है.

सुरक्षा के मद्देनज़र जगह-जगह सुरक्षा बलों के नाक़े लगाए गए हैं.
नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने संविधान के अनुच्छेद 35ए को सुप्रीम कोर्ट में क़ानूनी चुनौती के दिए जाने के मुद्दे पर इन चुनावों का बहिष्कार किया है.
अनुच्छेद 35ए जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को विशेष अधिकार और सुविधाएं देता है और दूसरे प्रदेश के लोगों को वहां अचल संपत्ति ख़रीदने से वंचित करता है.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, चार चरणों में होने वाले चुनाव के लिए 3372 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है. इसमें से 192 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं.
लेकिन भारत के लिहाज़ से चुनावों के इस बहिष्कार के क्या मायने हैं? जम्मू-कश्मीर के हालात के संदर्भ में इन चुनावों को किस तरह देखा जाए? बीबीसी संवाददाता वात्सल्य राय ने इन्हीं सवालों के साथ श्रीनगर में पायनियर अख़बार के पत्रकार ख़ुर्शीद वानी से बात की.
जम्मू कश्मीर की पृष्ठभूमि के लिहाज़ से देखें तो यहां कई सालों तक नगर निकाय और पंचायत चुनाव नहीं हुए. एक ज़माना था कि तीस सालों तक ये चुनाव नहीं हुए थे. अभी 2011 से ये चुनाव नहीं हुए हैं.
इसलिए उतना ज़्यादा असर यहां नहीं रहा. जब स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं तो उनके प्रतिनिधि बाद में विधान परिषद में आ जाते हैं. ज़मीनी स्तर पर विकास के लिहाज़ ये चुनाव काफ़ी अहम हो सकते थे.
लेकिन ये चुनाव भी यहां के राजनीतिक हालात के शिकार हो गए. इस वजह से इस चुनाव की स्वीकृति सवालों के घेरे में आ गई.
दो-तीन बरस से ये बात उठ रही है कि जम्मू-कश्मीर में नगर निकाय और पंचायत चुनाव होने चाहिए. लेकिन कश्मीर के ज़मीनी हालात इसकी इजाज़त नहीं देते.
2016 से हम देख रहे हैं कि बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से आम लोग केंद्र सरकार के ख़ासे विरोध में हैं. ज़मीनी स्थिति ऐसी बनी कि भारत के लिए कश्मीर में कोई राजनीतिक दख़ल करना लगभग नामुमकिन हो गया.
हमने देखा कि पिछले साल अप्रैल में हुए उपचुनावों में बहुत हिंसा हुई. आठ लोगों की मौत हो गई और मतदान का प्रतिशत सिर्फ 7.14 फीसदी रहा. इसके बाद अनंतनाग का उपचुनाव रद्द करना पड़ा. इससे ये हुआ कि अलगाववादियों की चुनाव विरोधी आवाज़ों को आम लोगों का बहुत साथ मिला.
फिर अनुच्छेद 35ए को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने को लेकर विवाद पैदा हुआ और इस विवाद की आड़ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने ली.
इसकी वजह ये है कि ये दोनों पार्टियां अब लोगों के पास वोट मांगने नहीं जा सकतीं. लोग वोट देने के मूड में नहीं हैं. उन पर चरमपंथियों का भी दबाव है. दूसरी तरफ़ अलगाववादियों ने भी चुनावों का पूर्ण बहिष्कार किया है.
लेकिन भारत सरकार के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती है. भारत प्रशासित कश्मीर में चरमपंथ के पांव पसारने के बाद से जब भी भारत सरकार ने हालात सुधारने की कोशिश की, उन्होंने चुनावों का ही सहारा लिया. 1996, 1998, 1999 और 2002 और 2008 के उदाहरण हमारे सामने हैं.
बिफ़रे हुए लोगों को मुख्यधारा में लाने की कोशिश हर बार सरकार ने चुनाव के ज़रिये ही की. इस बार भी ये वही चाहते हैं कि चुनाव का कार्ड इस्तेमाल करके भारत सरकार के ख़िलाफ़ जो गुस्सा पनपा है, उसे कमज़ोर किया जाए.
जहां तक लोगों के मूड और माहौल की बात है, कश्मीर में कहीं भी चुनाव का माहौल नहीं दिखता. नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहीं और उनके कार्यकर्ता भी नहीं दिखते. कहीं चुनावी सरगर्मी नहीं है. दीवारों पर पोस्टर और चुनावी रैलियां कहीं दिखाई नहीं दे रहीं.
ये चुनाव इस हद तक अजीबोग़रीब हैं कि मालूम ही नहीं है कि कहां कौन उम्मीदवार है. कुछ जगहों पर उनकी पहचान तक सार्वजनिक नहीं की जा रही है. यह एक मज़ाक सा बन गया है.

गुजरात में हिन्दी प्रदेशों से आए प्रवासी मजदूरों में डर का माहौल अब भी बना हुआ है. रेप के एक मामले में यूपी-बिहार से आए मजदूरों और पेशेवरों को स्थानीय लोगों के ग़ुस्से का सामना करना पड़ रहा है. पिछले महीने गुजरात के हिम्मतनगर ज़िले में 14 साल की एक लड़की के साथ रेप हुआ था.

इस रेप में सेरेमिक फ़ैक्ट्री में काम करने वाले बिहार के रघुवीर साहु को गिरफ़्तार किया गया था. इस रेप के कारण गुजरात के मेहसाणा, साबरकांठा और अरावली ज़िले में 28 सितंबर से यूपी-बिहार के लोगों पर हमले हो रहे हैं.
पुलिस का कहना है कि अहमदाबाद के दो इलाक़ों में उत्तर प्रदेश के दो लोगों पर रविवार को हमले हुए हैं. गुजरात से प्रवासी मज़दूर त्योहार के ठीक पहले अपने घर लौट रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का आरोप है कि इन्हें आठ अक्टूबर तक वापस जाने के लिए कहा गया है.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को स्वयं सेवी समूहों की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये कर्ज़ भुगतान को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं तो दूसरी तरफ़ बैंकों से बेशुमार क़र्ज़ लेने वाले लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव की ग़रीब महिलाओं की मदद के लिए आठ लाख से ज़्यादा स्वयं सेवी समूहों का गठन किया गया है. इनकी मदद के ज़रिए गांव की महिलाएं छोटे-मोटे व्यापार कर रही हैं. नीतीश कुमार ने कहा कि यह बड़ी बात है. उन्होंने कहा कि यह गांव की ग़रीब महिलाओं में जागरूकता को ही दर्शाता है.
नीतीश कुमार अपनी पार्टी जेडीयू के बैनर तले आयोजित समाज सुधार वाहिनी कार्यक्रम में बोल रहे थे. नीतीश ने कहा कि महिलाओं का सशक्तीकरण समाज और देश का सशक्तीकरण है.
क्रिकेटर युवराज सिंह की मां शबनम सिंह एक पोंज़ी स्कीम में 50 लाख रुपए गंवा बैठी हैं. शबनम सिंह ने इसमें एक करोड़ रुपए का 84 फ़ीसदी रिर्टन के वादे पर निवेश किया था, लेकिन उन्हें निवेश की आधी रक़म 50 लाख ही मिली. ईडी के सहायक निदेशक ने शबनम सिंह से संदिग्ध फ़र्म में लेन-देन की पूरी जानकारी मांगी है.
शबनम सिंह समेत कई निवेशकों को लग रहा है कि वो एक पोंज़ी स्कीम में फ़र्ज़ीवाड़े के शिकार हो गए हैं. अब इसकी जांच ईडी की मुंबई टीम कर रही है. ईडी ने अपने शुरुआती बयान में कहा है कि यह 700 करोड़ रुपए का फ़र्ज़ीवाड़ा है.

पहली चुनौती है कि ये विश्व धरोहर बना रहे

मेहता कहते हैं, "पहली चुनौती है कि ये विश्व धरोहर बना रहे क्योंकि यूनेस्को की टीम ऐसी इमारतों का अवलोकन करती रहती है और ताज महल तेज़ी से इस पायदान से नीचे उतरता जा रहा है. दूसरी चुनौती है कि वो दुनिया के सात अजूबों में से एक बना रहे. अब इसकी भी संभावनाएं कम होती चली जा रहीं हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है और जिसके लिए केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार और पुरातत्व विभाग ज़िम्मेदार हैं."
एम सी मेहता का कहना है, "मेरी लड़ाई 1984 से भी पहले की है. 1984 में तो मैंने याचिका डाली थी. दिल्ली से लेकर बटेश्वर तक यमुना के किनारे पर हमारी ऐतिहासिक धरोहर बसती है - चाहे वृन्दावन हो या आगरा. ताज महल पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला 1996 में आया. ये फ़ैसला अपने आप में ताज महल के संरक्षण का 'रोड मैप' है. सरकार अगर फ़ैसले पर अमल करती तो आज स्थिति इतनी ख़राब नहीं होती."
उनका कहना है कि ताज महल ज़मींदोज़ होने या गिर जाने से बच जाए, यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी. जिस तरह ताज की नींव कमज़ोर होती जा रही है और जिस तेज़ी के साथ मुख्य इमारत में दरारें पड़ रहीं हैं, वो दिन दूर नहीं है जब ताज महल सिर्फ इतिहास में सिमटकर रह जाएगा. इसे बचाने के लिए वक़्त हाथों से निकल चुका है. ख़ुद मेहता को भी यही डर है कि उनकी बात सही साबित न हो.

अगर आप को कभी भी उत्तरी चीन के डटोंग गांव के ऊपर से उड़ने का मौक़ा लगे, तो ग़ौर कीजिएगा, वहां पर आप को दो विशाल पांडा दिखेंगे. इनमें से एक आप की तरफ़ हाथ हिलाता मालूम होगा. ये दोनों पांडा सोलर पैनल यानी सौर ऊर्जा के पैनल से बनाए गए हैं.

ये और आस-पास के बाक़ी सौर ऊर्जा पैनल मिलकर 100 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं. ये सोलर फ़ार्म 248 एकड़ में फैला हुआ है. चीन के पैमाने से देखें, तो ये बहुत छोटा सा सोलर पार्क है. लेकिन ये देशभक्ति की भावना से भरा हुआ है.
इस सोलर फ़ार्म को बनाने वाली कंपनी पांडा ग्रीन एनर्जी की डॉक्यूमेंट्री बताती है कि, 'इस सोलर पार्क को चीन की राष्ट्रीय धरोहर की तरह डिज़ाइन कर के बनाया गया है.'
चीन, दुनिया भर में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है. यहां सूरज की रोशनी से 130 गीगावाट बिजली बनाई जाती है. अगर यहां के सभी सोलर फ़ार्म एक साथ बिजली बनाएं, तो इस बिजली से पूरे ब्रिटेन की ज़रूरत से भी कई गुना ज़्यादा बिजली बनती है.
चीन में बहुत से विशाल सोलर फ़ार्म हैं. इनमें से एक है तिब्बत में स्थित लॉन्गियांग्चिया बांध प्रोजेक्ट. इस सोलर फ़ार्म में 40 लाख सोलर पैनल लगे हैं, जिनसे 850 मेगावाट बिजली पैदा होती है.
चीन ने इन विशाल सोलर प्लांट को बनाने में करोड़ों डॉलर की रक़म लगाई है. लेकिन क्या इनकी लागत वसूल हो पा रही है? और सवाल ये भी क्या चीन इतने सोलर प्लांट बना लेगा जिससे पर्यावरण को नुक़सान न पहुंचाने वाली बिजली का टारगेट पूरा हो सके.
चीन, सोलर पैनल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है. ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फ़ाइनेंस नाम की मार्केट रिसर्च कंपनी की येवोन ल्यू कहती हैं कि, 'सोलर पैनल का बाज़ार बहुत बड़ा है. चीन में सोलर पैनल बनाना देश की औद्योगिक नीति का अहम हिस्सा है.'
अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए के मुताबिक़ दुनिया के 60 फ़ीसदी से ज़्यादा सोलर पैनल अकेले चीन में बनते हैं. ऐसे में चीन की सरकार की ये कोशिश होती है कि इन सोलर पैनल की बाज़ार में मांग बनी रहे.
फिर रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत बढ़ाकर चीन की सरकार अपनी पीठ भी थपथपा सकती है. आज की तारीख़ में चीन की बिजली की खपत में से प्रदूषण फ़ैलाने वाले ज़रिए को हटाना, वहां की सरकार की नीति का अहम हिस्सा है. आज भी चीन की कुल बिजली का दो-तिहाई हिस्सा कोयले से बनता है. इससे बड़े पैमाने पर पर्यावरण प्रदूषण फैलता है.
यही वजह है कि उत्तरी चीन के सूरज की रोशनी से चमकते इलाक़ों में बड़े-बड़े सोलर फ़ार्म लगाए जा रहे हैं. वहां सोलर प्लांट लगाने के लिए काफ़ी ज़मीन है. सूरज की रोशनी से बिजली बनाना एक भरोसेमंद विकल्प भी है. नतीजा ये कि आज चीन में बिजली की रफ़्तार से सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं. आईईए के मुताबिक़ चीन ने सौर ऊर्जा का 2020 का अपना लक्ष्य तीन साल पहले ही 2017 में हासिल कर लिया था.
सोलर प्लांट लगाने से चीन के सियासी हित भी सधते हैं. पिछले कुछ साल से चीन की कोशिश तिब्बत जैसे संवेदनशील इलाक़े में बुनियादी ढांचे के विकास पर ज़ोर देने की है. बहुत से तिब्बती नागरिक, चीन के क़ब्ज़े के ख़िलाफ़ हैं. ऐसे में कुछ लोगों का मानना है कि बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश के ज़रिए चीन, यहां के लोगों के विद्रोह को दबाने की कोशिश कर रहा है. साथ ही सड़कों और बिजली की सप्लाई के विकास से यहां चीनी लोगों को लाकर बसाने में भी सहूलियत हो रही है.
तिब्बत में एक सोलर प्लांट ज़मीन के भीतर गर्मी पैदा करने का काम करता है. इसका मक़सद इलाक़े का तापमान बढ़ाकर पेड़-पौधों को उगाना है ताकि चीन के लोगों को तिब्बत आकर बसने के लिए राज़ी किया जा सके.
लेकिन, उजाड़ और बंज़र इलाक़ों में बड़े सोलर फ़ार्म लगाने की अपनी चुनौतियां भी हैं. इसकी वजह समझने के लिए हमें एक सदी पीछे जाना होगा.मशहूर भूगोलविद् हू हुआनयोंग ने चीन की मशहूर 'हू लाइन' खींची थी. ये 'हू लक़ीर' उत्तर-पूर्व से दक्षिण-मध्य चीन तक जाती है. ये लक़ीर चीन को दो कमोबेश एक बराबर हिस्सों में बांटती है. इलाक़ा भले ही बराबर हो, मगर दोनों हिस्सों की आबादी में बहुत फ़ासला है.
चीन की 94 प्रतिशत आबादी पूर्वी हिस्से में रहती है. बचे हुए 6 फ़ीसदी लोग पश्चिमी हिस्से में आबाद हैं. हांगकांग की चीन यूनिवर्सिटी की युआन चू कहती हैं कि आबादी के मुक़ाबले चीन के सोलर फ़ार्म पश्चिमी हिस्से में ज़्यादा हैं.
चीन के ज़्यादातर बड़े सोलर प्लांट, बड़े शहरों से बहुत दूर हैं. नतीजा ये कि इनकी बिजली की जहां ज़रूरत है, वहां तक इनकी पहुंच नहीं है. युआन चू के मुताबिक़ चीन के ज़्यादातर सोलर फ़ार्म की कुल क्षमता का छठा हिस्सा ही इस्तेमाल हो पा रहा है.
कई बार इसकी वजह मौसम भी होती है. लेकिन, चीन के ज़्यादातर बड़े सोलर फ़ार्म क्षमता से कम काम कर रहे हैं. हुआन चू के मुताबिक़ बहुत-सी बिजली सप्लाई के दौरान बर्बाद होती है क्योंकि दूर-दराज़ के सोलर फ़ार्म से सैकड़ों किलोमीटर लंबी लाइनें खींचकर बिजली शहरों तक पहुंचानी पड़ती है.
अमरीका की स्टैनफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी के जेफ्री बाल कहते हैं कि चीन ने बिजली की सप्लाई की तकनीक को सुधारने में काफ़ी निवेश किया है. चीन में उच्च क्षमता वाली डीसी लाइनें बिछाई गई हैं. हालांकि इनका विस्तार उतनी तेज़ी से नहीं हो पा रहा है, जितनी ज़रूरत है.
चीन के सोलर एनर्जी सेक्टर को एक झटका तब और लगा, जब मई महीने में सरकार ने इस उद्योग को मिल रही सब्सिडी ख़त्म कर दी. यानी अब सोलर फ़ार्म बनाना महंगा पड़ेगा.

ज़िला बिलासपुर के बरोग गांव के किसान चेंगू राम ठाकु

ज़िला बिलासपुर के बरोग गांव के किसान चेंगू राम ठाकुर बताते कि बंदर आम आदमी के साथ फसलों का भी बड़ा नुकसान करते हैं.
वो कहते हैं, "बंदर फसलों को खाते हैं और साथ ही फसल ख़राब भी करते हैं. बंदरों के कारण घर से दूर के खेतों में हमें लगातार पहरा देना पड़ता है जो मुश्किल होता है, इसीलिए हमने ज़मीन को बंजर छोड़ दिया है."
किसान चेंगू राम ठाकुर बताते हैं, "एक दिन हमारे खेत में 40-50 लंगूर आए और वो पास में मौजूद एक टावर पर चढ़ गए. वो सारी रात वहीं टावर पर ही रहे और उन्होंने हमारे खेतों को तबाह कर दिया. सूअरों की समस्या भी है यहां पर लेकिन उनसे हम निपट लेते हैं. नीचे जंगलों से सटे इलाकों में खेती करना छोड़ दिया है."
हिमाचल के मुख्य अरण्यापाल डॉ. रमेश चंद कंग का मानना है कि शहरों में ठोस कचरे का निपटारा सही ढंग से ना होने के कारण कूड़ेदानों के आस-पास बंदरों को आसानी से खाना मिल जाता है.
वो कहते हैं, "बंदर जंगल छोड़ कर शहरों में बस गए हैं. वो 20-25 बंदरों के दलों में ही चलते हैं जिस कारण दहशत रहती है. यहां खुले कूड़ेदान और मंदिरों में खाना डालना मुख्य समस्या है."
गांव की स्थिति के बारे में वो बताते हैं, "पहले लोग मिलजुल कर खेती करते थे और जानवरों से फसलों के बचाव के लिए एक-दूसरे की मदद करते थे. लेकिन आज खेती करने के तौर-तरीक़े बदल गए हैं. बंदर ऐसी जगहों पर जाकर फसलों को बर्बाद कर रहे हैं जहां कम रखवाली होती है. आज कहने को फसलों की पैदावार बढ़ी है लेकिन बंदरों के कारण सीधा नुक़सान भी किसानों को ही हुआ है."
शिमला शहर के अलावा हिमाचल प्रदेश के कुल 75 तहसीलों और 34 सब तहसीलों में से 53 में बंदर को वर्मिन कैटेगरी में शामिल किया गया है. इसमें उन जानवरों को शामिल किया जाता है जिससे संपत्ति को नुक़सान हो, बीमारी फैलने का ख़तरा हो और जब वो मानव जीवन के लिए ख़तरा बन जाएं. साल 2016 में ये घोषणा की गई थी. फिलहाल 2018 के अंत तक ही बंदरों को वर्मिन माना गया है.
इसके तहत यहां किसानों को बंदरों को मारने की इजाज़त है. तत्कालीन वन मंत्री ठाकुर सिंह भारमौरी ने सितंबर 2016 में बंदरों के मारने पर किसानों को 500 रुपये (प्रति बंदर) का इनाम देने की भी घोषणा की. साथ ही नसबंदी के लिए बंदर पकड़ने के लिए राशि को 700 रुपये रखा गया.
शिमला नगर निगम की मेयर कुसम सदरेट कहती हैं कि सरकार ने पैसे देने की घोषणा की लेकिन लोगों ने एक भी बंदर नहीं मारा.
वो कहती हैं, "बंदर को हिंदू धर्म में हनुमान का रूप माना जाता है. लोग कहते हैं कि वो धार्मिक हैं और बंदरों की सेवा करते हैं. ये भी बंदरों की संख्या कम नहीं होने का एक कारण है."
शिमला में वाइल्ड लाइफ़ विभाग के डॉ. संजय रतन बताते हैं कि बंदरों को वर्मिग कैटेगरी में रखने के बाद भी इसका हिमाचल प्रदेश मे कोई ख़ास असर नहीं दिखा है.
वो कहते हैं, "सरकार की सभी कोशिशों के बावजूद अभी तक बंदरों को मारने के सिर्फ़ 5 ही मामले सामने आए हैं."
डॉ. संजय रतन बताते हैं कि साल 2015 में किए गए एक सर्वे के अनुसार हिमाचल प्रदेश में बंदरों की संख्या करीब 2,07,000 थी.
पिछले 12 साल से बंदरों पर काम कर रहे डॉ. संजय रतन का कहना है कि बंदरों की संख्या कम करने के लिए फरवरी 2007 में सबसे पहले नसबंदी अभियान चलाया गया था.
वो बताते हैं, "इससे पहले हर साल बंदरों की ग्रोथ रेट करीब 21.4 फीसदी थी. एक बंदर की औसत आयु करीब 25 से 30 साल तक होती है. नसबंदी से इनकी जनसंख्या में काफी कम हुई है. सिर्फ़ हिमाचल में बंदरों के मास स्टेरिलाइज़ेशन का कार्यक्रम चलाया गया था. हमने अब तक करीब 1,43,000 बंदरों की नसबंदी की है. अगर ऐसा नहीं किया जाता तो इनकी संख्या आज छह से सात लाख तक हो सकती थी."न्य जीव जानकारों का मानना है कि कूड़ेदान और घरों के बाहर आसानी से खाना मिल जाने के कारण बंदरों के व्यवहार में भी बड़ा बदलाव आया है और अब उनके इंसानों पर हमला करने के भी अधिक मामले सामने आ रहे हैं.
डॉ. संजय कहते हैं, "बंदर अब केवल जंगल में पैदा होने वाले फल नहीं खा रहे बल्कि वो उस खाने पर निर्भर करने लगे हैं जो उन्हें कूड़े से मिलता है. इसका असर उनके शरीर पर भी पड़ रहा है, वो पहले से अधिक मोटे और जल्द जवान हो रहे हैं. उनकी प्रजनन क्षमता भी कम उम्र में ही विकसित हो रही है."
शिमला में मौजूद इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज में बंदर के काटने और हमले के पीड़ित मरीज रोज़ाना आते हैं.
संजौली के अजय कुमार ने बीबीसी को बताया एक बार जब वो ख़रीदारी करने बाज़ार गए थे, बंदरों ने उन पर हमला किया था.
वो कहते हैं, "अचानक हुए इस हमले से मैं इतना डर गया कि अब अकेले बाहर जाने में डर लगता है."
मेडिकल कॉलेज में मेरी मुलाक़ात 10 साल के पारस से हुई जो टिटनस का इंजेक्शन लगवाने पहुंचे थे. शिमला के रहने वाले पारस का कहना है, "मैं सब्ज़ी लेने गया था. वहां दो बंदरों में मुझ पर हमला किया."
हिमाचल प्रदेश में बंदरों को लेकर हमेशा राजनीतिक दलों में भी खींचतान चलती रही है. चुनावों के वक़्त हर पार्टी के घोषणापत्र में बंदरों से मुक्ति के तरीक़े एक बड़ा मुद्दा रहता है. लेकिन कोई भी सरकार अब तक इस समस्या से पूरी तरह निपटाने में कामयाब नहीं हुई है.
शिमला नगर निगम की मेयर कुसम सदरेट कहती हैं कि शिमला में बंदरों की समस्या एक गंभीर चुनौती बन गई है.
वो कहती हैं, "नगर निगम इसके लिए लगातार कोशिशें कर रहा है कि कैसे लोगों को जागरूक किया जाए. हम लोगों को बंदरों को खाना नहीं देने की सलाह देने के साथ-साथ कूड़ादानों से जल्दी कूड़ा उठाने की कोशिश भी करते हैं."
वो कहती हैं, "वर्मिन कैटेगरी में होने के बावजूद भी लोग इन्हें खाना खिलाते हैं और इन्हें नहीं मारते. इस कारण बंदरों की समस्या घटने के बजाय बढ़ रही है."हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है और यहां ज्यादातर लोगों के लिए खेती रोज़गार का एक बड़ा ज़रिया है. बंदरों और जंगली जानवरों के कारण फसलों को नुक़सान की वजह से प्रदेश के किसानों की जेब पर भारी असर पड़ रहा है.